प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६
Section 25
नियम बनाउने अधिकार
यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६
Section - 1
Section 1: संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
Section - 2
Section 2: परिभाषा
Section - 3
Section 3: अदालतको गठन
Section - 4
Section 4: अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि
Section - 5
Section 5: पदमा नरहने अवस्था
Section - 6
Section 6: पारिश्चमिक, सेवाका शर्त र सुविधा
Section - 7
Section 7: अदालतको अधिकार क्षेत्र
Section - 8
Section 8: अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग
Section - 9
Section 9: अदालतको अधिकार
Section - 10
Section 10: मिसिल, लिखत वा जवाफ पठाउनु पर्ने
Section - 11
Section 11: पुनरावेदन गर्ने
Section - 12
Section 12: पुनरावेदन गर्ने म्याद
Section - 13
Section 13: पुनरावेदन खारेज नहुने
Section - 14
Section 14: निर्णय गर्नु पर्ने अवधि
Section - 15
Section 15: अदालतको निर्णय अन्तिम हुने
Section - 16
Section 16: पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सक्ने
Section - 17
Section 17: निर्णय वा आदेश पालना गर्नु पर्ने
Section - 18
Section 18: हाजिर नभए नोकरी नथामिने
Section - 19
Section 19: अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने
Section - 20
Section 20: रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था
Section - 21
Section 21: कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
Section - 22
Section 22: शपथ ग्रहण
Section - 23
Section 23: मुद्दा सर्ने
Section - 24
Section 24: नेपाल सरकारसँग सम्पर्क
Section - 25
Section 25: नियम बनाउने अधिकार
Section - 26
Section 26: संशोधन, खारेजी तथा बचाउ
Schedule - 1
अनुसूची 1: अनुसूची-१